तमिलनाडु में विजय के दावे के बावजूद क्यों अटका सरकार गठन?

तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों काफी चर्चा में है। विधानसभा चुनाव के बाद अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। इसके बाद विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नहीं बुलाया गया है।

Tamil Nadu Government Formation Vijay Governor Delay

इसी बात को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्यपाल की ओर से देरी क्यों हो रही है और सरकार गठन में रुकावट क्या है। दूसरी ओर, यह पूरा मामला केवल सबसे बड़ी पार्टी होने का नहीं है, बल्कि बहुमत साबित करने से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल की भूमिका संविधान के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होती है।

उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस दल या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया जा रहा है, उसके पास विधानसभा में स्पष्ट और स्थिर बहुमत मौजूद हो। इसी वजह से राज्यपाल अभी स्थिति को पूरी तरह समझने और जांचने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेना चाहते हैं।

सरकार बनाने का दावा और मौजूदा स्थिति

चुनाव परिणाम आने के बाद टीवीके प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अन्य कुछ दलों और विधायकों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी तक यह समर्थन पूरी तरह स्पष्ट और स्थायी नहीं माना जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, सरकार बनाने के लिए केवल सबसे बड़ी पार्टी होना काफी नहीं होता। जरूरी यह होता है कि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पूरा किया जाए। यदि बहुमत स्पष्ट नहीं होता, तो राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आगे चलकर सरकार गिरने की स्थिति न बने।

बहुमत का गणित क्यों बना सबसे बड़ी समस्या?

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें होती हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों का समर्थन जरूरी होता है। टीवीके के पास अपने दम पर यह संख्या नहीं है। कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ यह आंकड़ा बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन यह समर्थन अभी पूरी तरह औपचारिक और स्थिर नहीं है।

इसी वजह से राज्यपाल ने अभी तक विजय को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं किया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वह सदन में बहुमत साबित कर सकता है।

राज्यपाल की भूमिका क्या होती है?

जब किसी राज्य में चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तो राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह पहले सबसे बड़ी पार्टी या सबसे मजबूत दावे वाले गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी देखा जाता है कि क्या वह पार्टी सदन में विश्वास मत जीत सकती है या नहीं।

इसी वजह से राज्यपाल जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में अस्थिर सरकार न बने और कुछ ही समय में सरकार गिरने की स्थिति न आए।

समर्थन को लेकर असमंजस की स्थिति

टीवीके के दावे के अनुसार कुछ छोटे दल और निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से यह समर्थन अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं माना जा रहा है। कई दलों ने खुलकर समर्थन नहीं दिया है या फिर शर्तों के साथ समर्थन की बात कही है।

दूसरी तरफ, प्रमुख विपक्षी दलों ने भी अभी तक टीवीके को समर्थन देने से इनकार किया है। इससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। इसी कारण राज्यपाल को यह तय करने में समय लग रहा है कि वास्तव में किसके पास बहुमत है।

शपथ ग्रहण में देरी के मुख्य कारण

• सरल भाषा में समझें तो देरी के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं:
• टीवीके के पास अकेले बहुमत नहीं है।
• समर्थन देने वाले दल पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।
• गठबंधन की स्थिति स्थिर नहीं दिख रही है।
• राज्यपाल को संविधान के अनुसार बहुमत की पुष्टि करनी होती है।
• सरकार की स्थिरता को लेकर अभी संदेह है।

क्या आगे सरकार बन सकती है?

अगर आने वाले दिनों में टीवीके अपने समर्थन का स्पष्ट प्रमाण दे देता है और बहुमत साबित कर देता है, तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

लेकिन अगर बहुमत साबित नहीं होता है, तो राज्य में राजनीतिक स्थिति और बदल सकती है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य गठबंधन को मौका मिल सकता है या फिर संवैधानिक विकल्प जैसे राष्ट्रपति शासन की स्थिति भी बन सकती है।

पूर्ण बहुमत साबित करना सबसे जरूरी

तमिलनाडु की राजनीति इस समय निर्णायक मोड़ पर है। विजय की पार्टी ने चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए केवल चुनाव जीतना ही पर्याप्त नहीं होता। बहुमत साबित करना सबसे जरूरी होता है।

राज्यपाल की ओर से शपथ ग्रहण में देरी किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रही है। जब तक विधानसभा में स्पष्ट बहुमत की स्थिति पूरी तरह साबित नहीं हो जाती, तब तक सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल है। आने वाले कुछ दिन इस राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।